Ration Card New Rule – राशन कार्ड के के जरिये देश में करोड़ो लोगो को अलग अलग राज्यों में फ्री राशन की सुविधा मिलती है। यदि आप भी राशन कार्ड के जरिये फ्री राशन की सुविधा लेते है तो आपके लिए जरुरी खबर ये है की अब जो लोग फ्री राशन ले रहे है लेकिन वो इसके पात्र नहीं है। यानि की वो लोग वास्तविक रूप से सरकार की PMGKAY योजना के पात्र नहीं है तो उनका पत्ता अब कटने वाला है। केंद्र सरकार की तरफ से देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई जा रही है जो देश में करोड़ो लोगो को फ्री में अनाज की सुविधा दे रही है लेकिन इस योजना के तहत ऐसे भी लोग अनाज ले रहे है जो आयकर भरते है या फिर उनकी आय इस योजना के नियमो में दी गई आय से अधिक है।
आयकर विभाग की जरुरी कार्रवाई
कोरोना काल के दौरान देश के गरीब व्यक्ति के लिए इस योजना के तहत मुफ्त अनाज की सुविधा दी गई थी। क्योकि वो एक बड़ी आपातकालीन इमरजेंसी थी, लें अभी तक इस योजना के तहत लोगो को सुविदः दी जा रही है लेकिन पुरे देश में ऐसे बहुत से लोग है जो फर्जी तरीके से इस योजना के तहत लाभ ले रहे है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योकि आयकर विभाग ने भारतीय खाद्य मंत्रालय के साथ MOU किया जा रहा है। जिसमे आयकर इस योजना से जुड़े सभी लोगो के पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की जानकारी साझा होगी। और इस कोई व्यक्ति आयकर भरता है और इसकी जानकारी की पुष्टि होती है तो उसका नाम इस योजना से काट दिया जायेगा।
फर्जी लोगो का कटेगा नाम
केंद्र सरकार देश में गरीबो को मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाती है। और ये PMGKAY योजना के तहत जारी होता है। इसमें करोड़ो रु की राशि हर साल खर्च की जाती है। जिसके लिए अलग से सरकार की तरफ से बजट का प्रावधान किया जाता है। और इस योजना के तहत अपात्र लोगो फायदा लेते है जिससे वास्तविक लोगो को इसका लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अब आयकर विभाग अपात्र लोगो की पहचान करने के लिए सख्त प्रक्रिया को शुरू कर चूका है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया के दौरान आयकर डेटाबेस से जुड़ा हुआ पाया गया तो उसका नाम PMGKAY योजना से काट दिया जायेगा। जिससे उसको मुफ्त अनाज की सुविधा नहीं मिलेगी।
देश में फर्जी लोगो की पहचान का तरीका काफी प्रभावी होने वाला है। ये योजना केवल उन लोगो के लिए है जो वास्तविक रूप से गरीब एवं कमजोर है। जिनको इस योजना के तहत अनाज से आर्थिक मदद एवं परिवार पालन पोषण में मदद मिलती है। लेकिन फर्जी लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे है। जिसके लिए अब छटनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए आयकर विभाग और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) के बीच आंकड़े साझा किए जाएंगे.
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।