DA Merger Update – अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत अहम हो सकती है क्योंकि सरकार के नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ते में बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बार आठवें वेतन आयोग के आने के साथ ही महंगाई भत्ता जीरो कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो महंगाई भत्ता आपको अभी सैलरी में मिल रहा है वह आपकी नई सैलरी में बेसिक पे का हिस्सा बन जाएगा। यानी डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और इसके बाद महंगाई भत्ते की नई गणना शून्य से शुरू होगी।
महंगाई भत्ते को लेकर सरकार का नया प्लान
केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही इसका एक पैनल बनाया जाएगा। यह पैनल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नए पे-मैट्रिक्स पर काम करेगा और उनकी सैलरी और भत्तों को लेकर महत्वपूर्ण सिफारिशें सरकार को देगा। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता दोनों में बदलाव होगा। पिछले कई वेतन आयोगों में देखा गया है कि जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो महंगाई भत्ता जीरो कर दिया जाता है और उसे नए सिरे से गिना जाता है।
कैसे जीरो होगा महंगाई भत्ता
अभी जो डीए दिया जा रहा है वह समय-समय पर बढ़ता रहता है लेकिन जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो जितना भी डीए बढ़ा होता है उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है जिससे डीए फिर से शून्य हो जाता है। ऐसा छठे और सातवें वेतन आयोग में भी हो चुका है। जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ था तब 187 प्रतिशत डीए को मर्ज किया गया था। इसी तरह सातवें वेतन आयोग के लागू होने पर भी डीए की नई सिरे से गणना की गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और 2026 में डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा।
क्या होगा बेसिक सैलरी पर असर
जानकारों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक यानी जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। अगर सरकार 50 प्रतिशत डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 27000 रुपये हो सकती है। वहीं अगर सरकार पूरा 63 प्रतिशत डीए जोड़ती है तो बेसिक सैलरी 29340 रुपये से भी अधिक हो सकती है। यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को पूरी तरह बदल सकता है और इससे उन्हें सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का नया गणित
सरकार जब नया वेतन आयोग लागू करेगी तो कर्मचारियों को मिलने वाली बेसिक सैलरी नए सिरे से तय होगी और महंगाई भत्ता फिर से 0 प्रतिशत से शुरू होगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 51000 रुपये होगी तो जनवरी 2026 में उसका महंगाई भत्ता कुछ समय तक 0 प्रतिशत रहेगा और फिर यह धीरे-धीरे बढ़ेगा। जुलाई 2026 में यह 2 से 3 प्रतिशत के बीच बढ़ सकता है और इसके बाद हर छह महीने में इसमें संशोधन किया जाएगा।
महंगाई भत्ता मर्ज करने के फायदे और नुकसान
जब भी डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कर्मचारियों की मूल सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो जाती है। इससे भविष्य में मिलने वाले भत्ते भी बढ़ जाते हैं क्योंकि कई भत्ते बेसिक सैलरी के आधार पर तय होते हैं। इसके अलावा भविष्य में मिलने वाली पेंशन भी बढ़ जाती है क्योंकि पेंशन की गणना बेसिक पे के हिसाब से की जाती है।
हालांकि इसका एक नुकसान यह भी होता है कि डीए जीरो होने की वजह से पहले कुछ महीनों तक सैलरी में अतिरिक्त रकम नहीं मिलती है क्योंकि महंगाई भत्ते की गिनती नए सिरे से शुरू होती है। लेकिन यह नुकसान अस्थायी होता है और समय के साथ डीए फिर से बढ़ने लगता है।
8वें वेतन आयोग में क्या होंगे बदलाव
- केंद्र सरकार जल्द ही वेतन आयोग के अध्यक्ष और पैनल का गठन करने वाली है जो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों को लेकर नए नियम बनाएगा।
- महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होते ही इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
- 2026 में नया वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ता जीरो कर दिया जाएगा और इसकी गणना फिर से नए वेतन संरचना के आधार पर की जाएगी।
- इससे पेंशनधारकों को भी फायदा मिलेगा क्योंकि उनकी पेंशन की गणना नई बेसिक सैलरी के आधार पर की जाएगी।
- नए वेतन आयोग में यह भी देखा जाएगा कि कर्मचारियों को अन्य भत्तों में कितनी बढ़ोतरी दी जानी चाहिए।
सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव उनके महंगाई भत्ते में देखने को मिलेगा क्योंकि इसे पूरी तरह से बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा जिससे डीए जीरो हो जाएगा और फिर से नए सिरे से इसकी गणना शुरू होगी। इससे सैलरी में एक बड़ा बदलाव आएगा और कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक बेसिक सैलरी मिलेगी। हालांकि पहले कुछ महीनों तक डीए जीरो होने की वजह से महंगाई भत्ते में कोई अतिरिक्त रकम नहीं मिलेगी लेकिन यह अस्थायी रहेगा और आगे चलकर फिर से डीए बढ़ने लगेगा।
सरकार की ओर से इस पर अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है लेकिन अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सैलरी में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि यह भी देखना होगा कि सरकार नए वेतन आयोग के तहत कितने प्रतिशत डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करती है और इस प्रक्रिया को कैसे लागू किया जाता है।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।