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48 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले, सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ मिलेगा 2 महीने का एरियर – 7th pay commission

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7th pay commission – सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक और तोहफा दिया है। साल 2025 की शुरुआत से ही सरकार लगातार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में सुधार कर रही है। पहले 8वें वेतन आयोग की चर्चा और अब महंगाई भत्ता यानी डीए (Dearness Allowance) बढ़ाने की घोषणा से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस बार सरकार न केवल डीए बढ़ा रही है, बल्कि दो महीने का एरियर भी देने जा रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा।

फिलहाल कितना मिल रहा है डीए

केंद्रीय कर्मचारियों को इस समय 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार साल में दो बार डीए में बदलाव करती है, जो कि 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होता है। जनवरी 2025 के लिए सरकार पहली छमाही का डीए जारी करने वाली है, लेकिन इसमें देरी हो रही है, जिसके कारण कर्मचारियों को दो महीने का एरियर भी मिलेगा।

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डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। यह इंडेक्स पिछले छह महीनों के आंकड़ों पर आधारित होता है। अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। हालांकि, अंतिम फैसला दिसंबर 2024 के आंकड़ों के आधार पर लिया जाएगा। सरकार इसका ऐलान होली से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में कर सकती है।

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इस बार कितना बढ़ेगा डीए

आंकड़ों के अनुसार, जुलाई से नवंबर 2024 तक के AICPI इंडेक्स को देखते हुए डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी लगभग तय है। इंडेक्स का स्तर 144.5 तक पहुंच चुका है, जिससे डीए का स्कोर 55.05 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, दिसंबर के आंकड़े आने के बाद ही सरकार इसकी औपचारिक घोषणा करेगी।

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डीए की यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का एरियर भी मिलेगा। इससे देशभर के लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

डीए बढ़ने पर एरियर का कैलकुलेशन

कर्मचारियों के डीए की गणना इस फॉर्मूले से की जाती है –

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए
DA प्रतिशत = [(AICPI (Base Year 2001 = 100) पिछले 12 महीने के लिए – 115.76)/115.76] × 100

पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए
DA प्रतिशत = [(AICPI (Base Year 2001 = 100) पिछले 3 महीने के लिए – 126.33)/126.33] × 100

डीए बढ़ने से कितनी होगी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी

डीए में बढ़ोतरी से वेतन और पेंशन में भी इजाफा होगा। इसका सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।

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  • जिन कर्मचारियों को 18,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है, उन्हें 3 प्रतिशत बढ़ने पर 540 रुपये अधिक मिलेंगे।
  • जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2,50,000 रुपये है, उन्हें 7,500 रुपये अधिक मिलेंगे।
  • 15,000 रुपये प्रति महीना डीए पाने वाले कर्मचारियों को 15,450 रुपये डीए मिलेगा।
  • पेंशनर्स को भी फायदा होगा – न्यूनतम पेंशन पाने वालों की पेंशन में 270 रुपये और अधिकतम पेंशन वालों को 3,750 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी।

महंगाई भत्ता क्यों बढ़ाया जाता है

डीए की बढ़ोतरी का मकसद महंगाई के असर को कम करना है। बाजार में बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार समय-समय पर डीए में संशोधन करती है, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके।

सरकार हर छह महीने में डीए की समीक्षा करती है और इसे बढ़ाने का फैसला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर लेती है।

कब मिलेगा बढ़ा हुआ डीए और एरियर

सरकार मार्च में होली के आसपास डीए बढ़ोतरी की राशि और दो महीने का एरियर कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर कर सकती है। आमतौर पर कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा होती है और फिर वित्त मंत्रालय इसे लागू करता है।

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कौन-कौन कर्मचारी और पेंशनर्स होंगे लाभार्थी

  • केंद्रीय सरकार के कर्मचारी
  • रेलवे कर्मचारी
  • सशस्त्र बलों के कर्मचारी
  • केंद्र सरकार से जुड़े स्वायत्त निकायों के कर्मचारी
  • केंद्र सरकार के पेंशनर्स

क्या 8वें वेतन आयोग का ऐलान भी होगा

हाल ही में सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर भी संकेत दिए हैं। अगर यह लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा हो सकता है। हालांकि, अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

डीए बढ़ोतरी का यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया है। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा, जिससे वे महंगाई के असर से थोड़ी राहत पा सकेंगे। मार्च 2025 में सरकार डीए की बढ़ी हुई राशि के साथ दो महीने का एरियर भी जारी करेगी, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसा मिलेगा। आगे 8वें वेतन आयोग पर भी सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को और भी ज्यादा लाभ मिल सकता है।

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Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।

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